21 February 2023 Current Affairs के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स
सरकार ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाले पैनल का गठन किया
सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में सात सचिवों सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया गया है।
- यह कैबिनेट सचिवालय की समन्वय समिति है जो मिशन कर्मयोगी की देखरेख करेगी।
- यह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगा और सभी लोक सेवकों की भूमिका से मेल खाने के लिए दक्षताओं को प्रशिक्षित करने और उन्नत करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करेगा।
- सिविल सेवा क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) या मिशन कर्मयोगी के तहत हाल ही में एक कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई (सीएससीयू) की स्थापना की गई थी।
- सीएससीयू में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सचिव, गृह सचिव, व्यय सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव, उच्च शिक्षा सचिव और राजस्व सचिव के नामित सदस्य होंगे।
मिशन कर्मयोगी योजना के बारे में
- मिशन कर्मयोगी योजना 2 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी।
- यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित है।
- मिशन कर्मयोगी योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास करना है।
- मिशन कर्मयोगी योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 510.86 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
- योजना के सफल संचालन के लिएiGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म भी बनाया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन संपर्क उपलब्ध कराया जाता है।
गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन
गुजरात के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता ओम प्रकाश कोहली का 20 फरवरी को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे।
- उन्होंने दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सहित कई पदों की जिम्मेदारी निभाई।
- राज्यसभा सदस्य रहने के साथ ही वर्ष 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वें राज्यपाल रहे।
- कोहली ने अपना राजनीतिक जीवनराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में शुरू किया और एबीवीपी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के साथ विभिन्न पदों पर काम किया।
- जनवरी 1991 में, कोहली ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।
- उन्होंने तीन बार अध्यक्ष का पद संभाला और राज्यसभा में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया।
- भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में उन्होंने जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का संगठनात्मक प्रभार भी संभाला।
पैंगोंग त्सो झील मैराथन को गिनीज बुक में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया
केंद्रशासित प्रदेशलद्दाख की पैंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन को पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है।
- समुद्र तल से चार हजार 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व प्रसिद्ध पैंगोंग झील पर इसका आयोजन 20 फरवरी को किया गया था।
- फ्रोजन लेक मैराथन देश में पहली बार आयोजित की जा रही है और इसे अधिक ऊंचाई और ठंड के कारण सबसे कठिन माना जाता है।
- इस मैराथन का विषय ‘द लास्ट रन‘ है और यह लद्दाख में जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करने और सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है।
- यह सीमावर्ती गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई।
- लुकिंग गांव में शुरू हुई 21 किमी लंबी मैराथन का आयोजन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लद्दाख के एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से किया था।
पैंगोंग त्सो झील
- यह हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित एक लंबी संकरी, गहरी लैंडलॉक झील है।
- पश्चिमी छोर लेह के दक्षिण–पूर्व में 54 किमी दूर स्थित है।
- खारे पानी की यह झील शीत ऋतु में जम जाती है।
- यह लगभग 135 किमी लंबी है, जिसका दो–तिहाई से अधिक हिस्सा चीन के नियंत्रण में है।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है।
भारत और सिंगापुर ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया
भारत और सिंगापुर ने 21 फरवरी को दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दासऔर सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने संयुक्त रूप से इस सुविधा का शुभारंभ किया।
- भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और सिंगापुर के PayNow ने इन लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस संबंध में एक समझौता किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग ने रियल टाइम पेमेंट लिंकेज के वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लिया।
- यह फिनटेक कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। अब लोग अपने मोबाइल फोन से लागत प्रभावी और तेजी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
- यह रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की मदद करेगी।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
भाषाई, और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
- भारत सैकड़ों भाषाओं और हजारों बोलियों वाला देश है जो इसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को दुनिया में सबसे अनूठा बनाते हैं।
- भाषा न केवल संचार का साधन है बल्कि यह एक विविध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करती है।
- 2023 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय है- “बहुभाषी शिक्षा – शिक्षा को बदलने की आवश्यकता“।
- यह विषय ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट के दौरान की गई सिफारिशों के अनुरूप है, जहां स्वदेशी लोगों की शिक्षा और भाषाओं पर भी जोर दिया गया था।
दिन की पृष्ठभूमि
- यूनेस्को ने इस दिवस की घोषणा 17 नवंबर, 1999 को की थी और वर्ष 2000 से विश्व भर में इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है।
- यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष को भी रेखांकित करता है।
- 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का सुझाव कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा दिया गया था।
- उन्होंने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में 1952 में हुई हत्याओं को याद करने के लिए इस तिथि को प्रस्तावित की थी।
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स में द कश्मीर फाइल्स ने बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड जीता
दादासाहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों की घोषणा 20 फरवरी को की गई, जिसमें द कश्मीर फाइल्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता।
- आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तथा ब्रह्मास्त्र के लिए पति रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला।
- अनुपम खेर को द कश्मीर फाइल्स के लिए मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला।
- अभिनेता-फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को उनकी कन्नड़ फिल्म कांटारा के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टरका पुरस्कार दिया गया।
- वरुण धवन ने भी अपनी फिल्म भेड़िया के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता।
- टेलीविज़न श्रेणी में, रूपाली गांगुली–स्टारर अनुपमा ने टेलीविज़न सीरीज़ ऑफ़ द ईयर का पुरस्कार जीता।
दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार – 2023 के विजेताओं की सूची
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म: द कश्मीर फाइल्स
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए आर बाल्की
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर: भाग 1
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट
- मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर: ऋषभ शेट्टी, कांटारा के लिए
- सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: मनीष पॉल, जुगजग जियो के लिए
- फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान: रेखा
- सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज: रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस
- क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर: वरुण धवन (भेड़िया)
- फिल्म ऑफ द ईयर: आरआरआर
- वर्ष की टेलीविजन श्रृंखला: अनुपमा
- मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर: द कश्मीर फाइल्स के लिए अनुपम खेर
- टेलीविज़न सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: फ़ना- इश्क में मरजावां के लिए ज़ैन इमाम
- टेलीविज़न सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: नागिन के लिए तेजस्वी प्रकाश
- सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक: मैय्या मैनु के लिए सचेत टंडन
- सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका: मेरी जान के लिए नीति मोहन
- बेस्ट सिनेमैटोग्राफर: विक्रम वेधा के लिए पीएस विनोद
- संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान: हरिहरन
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में
- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है।
- 2019 में रजनीकांत को इस अवॉर्ड से नवाजा गया था।
- यह पुरस्कार दादासाहेब फाल्के की स्मृति में दिया जाता है, जिन्हें ‘भारतीय सिनेमा का जनक‘ माना जाता है।
- उन्होंने पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई।
उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 19 फरवरी को कहा कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 150 किमी उत्तर में गोरखपुर, हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है।
- भारत की परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को केंद्र ने मंजूरी दे दी है।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए संसाधनों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की भी अनुमति दी गई है।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहले ज्यादातर दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र तक ही सीमित था किन्तु अब इसका विकास देश भर में किया जाएगा।
हरियाणा के गोरखपुर में पहले परमाणु संयंत्र के बारे में
- गोरखपुर हरियाणा अनु विद्युत परियोजना (जीएचएवीपी) में 700 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयां हैं।
- इनमें से प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं।
- यह हरियाणा में फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के पास कार्यान्वयन के अधीन है।
- अब तक, कुल आवंटित धनराशि 20,594 करोड़ में से ₹4,906 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने दुबई में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया
20 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर की उपस्थिति में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने गल्फूड, दुबई में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया।
- गल्फूड 2023 में ‘इंडिया पवेलियन‘ सबसे बड़ा पवेलियन है।
- ‘इंडिया पवेलियन’ में 306 कंपनियां, जिनमें प्रमुख एसएमई और स्टार्टअप शामिल हैं, एक मंच पर भाग ले रहे हैं।
- भारतीय कंपनियां गल्फफूड के सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रही हैं जिनमें पेय पदार्थ, दालें, अनाज, खाद्य, मांस और पोल्ट्री, डेयरी, वसा और तेल आदि शामिल हैं।
- भाग लेने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियों में अमूल, एमडीएच, पार्ले, रसना, बीकानेरवाला, बीकाजी, एवरेस्ट फूड्स, मार्कफेड, सफल और लाल किला शामिल हैं।
- ‘इंडिया पवेलियन’ में, मिलेट्स सुपरफूड्स का विशेष प्रचार और ब्रांडिंग किया जाएगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मना रहा है।
- एपीडा संयुक्त अरब अमीरात में अपने सुपरमार्केट में बाजरा के इन-स्टोर प्रचार के लिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
- भारत फलों और सब्जियों, चावल, मछली और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत दूध, बाजरा, मसाले, दालों के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है।
- भारत में 46.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि निर्यात और 23 ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क और 12 कृषि–प्रसंस्करण क्लस्टर हैं।
- भारत ने बाजरा में उनके पोषण मूल्य और स्थिरता के कारण नए सिरे से रुचि दिखाई है।
भारत जी-20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा
भारत इस साल न्यूयॉर्क में होने वाले सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) शिखर सम्मेलन से पहले जी-20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- अगले कुछ महीनों के लिए गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला तैयार की गई है।
- ‘गांधीवादी ट्रस्टीशिप: सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स एंड एंड्योरिंग पेस‘ पर एक पैनल चर्चा’ शीर्षक से एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
- इसके बाद 9 मार्च को, ‘एक ऐसी दुनिया जिसे हम महिलाएं और लड़कियां चाहती हैं: प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक और आर्थिक उन्नति‘ विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
- 16 मार्च को ‘जमीनी नेतृत्व और परिवर्तन: प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का मार्ग‘ पर एक गोलमेज सम्मेलन होगा।
- 14 अप्रैल को डॉ बीआर अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई गई है।
- आयोजन के दौरान, भारत की विकास गाथा और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- 2023 एसडीजी शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा।
बीवीआर सुब्रह्मण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया
सरकार ने 20 फरवरी को नीति आयोग के सीईओ के रूप में बीवीआर सुब्रह्मण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दी। वह नीति आयोग के चौथे सीईओ होंगे।
- सुब्रह्मण्यम परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे, जो दो साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- इससे पूर्व सुब्रह्मण्यम भारत सरकार के पूर्व वाणिज्य सचिव रह चुके हैं।
- छत्तीसगढ़ काडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रमण्यम 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आईटीपीओ के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे।
- सुब्रमण्यम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं।
नीति आयोग
- यह भारत सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है और नीति निर्माण के माध्यम से विचारों को लाने और प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है।
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