02 February 2023 Current Affairs ( महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स)
- बजट 2023-24
- इक्वेटोरियल गिनी ने मैनुएला रोका बोटी को पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया
- बजट में मिष्टी, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम पारिस्थितिक संरक्षण पहल
- केंद्रीय बजट 2023: राज्यों में बनेंगे यूनिटी मॉल
- पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया
- भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया
बजट 2023-24
- जारीकर्ता – वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
- जारी तिथि – 1 फ़रवरी 2023
बजट की सात प्राथमिकताएं ‘सप्तऋषि’। इनमें शामिल हैं:
- समावेशी विकास,
- अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच,
- बुनियादी ढांचा और निवेश,
- निहित क्षमताओं का विस्तार,
- हरित विकास,
- युवा शक्ति
- वित्तीय क्षेत्र।
राजकोषीय प्रबंधन
- राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज़ मुक्त ऋण I
- राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 % के राजकोषीय घाटे की अनुमति I
- राजकोषीय घाटे का वित्त वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है I
- राजकोषीय घाटे के वित्त वर्ष 2023-24 में 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान I
- राजकोषीय घाटे के वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 % से कम करने का लक्ष्य रखा गया है I
बजट अनुमान 2023-24
- वर्ष 2023-24 में, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियों के 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
व्यक्तिगत आयकर
- नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है।
- नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है।
- नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्ति को 50,000 रुपये की मानक कटौती दी जाएगी और पेंशनभोगी को 15,000 रुपये की मानक कटौती दी जाएगी।
- नई कर व्यवस्था में 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत आयकर में उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
- गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
- वस्त्र और कृषि को छोड़ अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क की दरों की कुल संख्या 21 से घटाकर अब 13 कर दी गई है।
- टीवी पैनल के ओपन सेलों के पूर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के हीट क्वायलों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव I
- संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर, लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो करने का प्रस्ताव।
- विशिष्ट सिगरेट पर देय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क को लगभग 16 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।
- सम्मिलित कंप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव।
- प्रयोगशाला निर्मित हीरों (एलजीडी) के विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव।
- सोने के डोरे और बारों और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव।
- चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।
अप्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को आवेदन दायर करने की तारीख से 9 महीने की समयसीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए निपटान आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव।
- जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरूआत करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा।
- कम्पाउडिंग कर राशि की वर्तमान 50 से 150 प्रतिशत वर्तमान सीमा को घटाकर 25 से 100 प्रतिशत किया जाएगा।
स्टार्टअप्स
- स्टार्टअप्स को आयकर लाभ देने के लिए इनके गठन की अवधि को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने का प्रस्ताव किया गया है।
- बजट में स्टार्टअप्स की शेयरधारिता में परिवर्तन होने पर नुकसान को आगे ले जाने का लाभ दिया गया है जो कि पहले गठन के 7 साल तक सीमित था और अब इसे बढ़ाकर गठन के 10 साल तक कर दिया गया है।
मैनुएला रोका बोटी को पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया
इक्वेटोरियल गिनी ने 31 जनवरी को मैनुएला रोका बोटे को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया है।
- वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला हैं।
- उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तियोदोरो ओबियांग न्गुएमा मबासोगो ने की जिन्होंने 1979 से देश पर शासन किया है।
- बोटे, जो पश्चिम अफ्रीकी देश में शिक्षा उप मंत्री थीं, ने फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा अस्यू की जगह ली, जिन्होंने लगभग आठ वर्षों तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था।
- 1968 में स्पेन से आजादी के बाद से लगभग 1.5 मिलियन लोगों वाले इस देश में केवल दो राष्ट्रपति हुए हैं।
- ओबियांग ने अगस्त 1979 में एक तख्तापलट में अपने चाचा, फ्रांसिस्को मैकियास न्गुएमा को अपदस्थ कर दिया था।
इक्वेटोरियल गिनी
- यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है।
- राजधानी: मालाबो
- राष्ट्रपति: तियोदोरो ओबियांग न्गुएमा माबासोगो
- मुद्रा – फ्रैंक
बजट में मिष्टी, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम पारिस्थितिक संरक्षण पहल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में पारिस्थितिक संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की गई।
- विभिन्न पारिस्थितिक मुद्दों को लक्षित करते हुए, ये योजनाएँ भारत के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के संरक्षण के वादे के साथ लाई गई हैं।
- नई शुरू की गई योजनाएं मिष्टी, अमृत धरोहर और पीएम प्रणाम हैं।
मिष्टी (तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल)
- यह एक नया योजना है जो भारत के समुद्र तट के साथ-साथ साल्ट भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह योजना “मनरेगा, कैम्पा फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण” के माध्यम से संचालित होगी।
- इसका लक्ष्य तटीय मैंग्रोव वनों के गहन वनीकरण का है।
- भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर इस तरह के वन हैं, बंगाल में सुंदरबन सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है।
अमृत धरोहर
- यह योजना अगले तीन वर्षों में आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ाने के लिए लागू की जाएगी।
- यह झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देगा।
पीएम प्रणाम (पृथ्वी माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम)
- यह कार्यक्रम वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।
- इसका उद्देश्य सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करना है, जिसके 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र
- “प्राकृतिक खेती” को अपनाने के लिए, 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- ये केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क का निर्माण करेंगे।
- यह अगले तीन वर्षों में 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रभावित करेगा।
केंद्रीय बजट 2023: राज्यों में बनेंगे यूनिटी मॉल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि राज्यों को उनकी राजधानियों और सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में “यूनिटी मॉल” स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
यूनिटी मॉल क्या है?
- यूनिटी मॉल स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्यों के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) को बढ़ावा देना है।
- इन उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग के रूप में चित्रित किया जा सकता है। इन मॉल्स में अन्य हैंडीक्राफ्ट उत्पाद भी बेचे जाएंगे।
- केंद्र राज्यों से भी अनुरोध करेगा कि ऐसे उत्पाद दूसरे राज्यों से भी बेचे जाएं।
- वर्तमान में, गुजरात के केवडिया में एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक यूनिटी मॉल संचालित है।
ओडीओपी क्या है?
- एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों को उत्पादन करने वालों को पूंजी प्रदान करते हुए उन्हें अधिक सुलभ बनाना है।
- योजना के तहत, राज्य एक जिले के लिए मुख्य उत्पाद की पहचान करता है, और फिर इसके प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन के लिए सहायता प्रदान करता है।
- ये उत्पाद खराब होने वाले कृषि उत्पाद, अनाज आधारित उत्पाद या आम, आलू, मांस और मत्स्य जैसे खाद्य उत्पाद हो सकते हैं।
जीआई क्या है?
- भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र से आने वाले प्रसिद्ध उत्पादों के लिए दिए जाते हैं।
- इन उत्पादों में कृषि उत्पाद, निर्मित सामान या तैयार व्यंजन सहित अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं।
- मूल रूप से यह किसी विशेष उत्पाद की ब्रांडिंग करने जैसा है।
- उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग चाय के लिए जीआई टैग दार्जिलिंग को दिया गया है।
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया
पूर्व प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया।
- यह पुरस्कार भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ (एनआईएसएयू) यूके द्वारा नई दिल्ली में डॉ सिंह को सौंपा जाएगा।
- भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग (डीआईटी) के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा इंडिया-यूके एचीवर्स ऑनर्स का आयोजन किया जाता है।
- ‘लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर’ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉ मनमोहन सिंह के योगदान को रेखांकित करता है।
- विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले 75 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है जबकि कुछ लोगों को ‘आउटस्टैंडिंग अचीवर्स’ से सम्मानित किया गया है।
- भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक लॉर्ड करण बिलिमोरिया को 25 जनवरी को आयोजित समारोह में ‘लिविंग लीजेंड ऑनर’ से सम्मानित किया गया।
- ब्रिटेन के विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा को भी ‘लिविंग लीजेंड ऑनर’ से सम्मानित गया गया।
- 90 वर्षीय अर्थशास्त्री डॉ मनमोहन सिंह ने 2004-2014 तक भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने हाल ही में समाप्त हुए विश्व कप में मेजबान देश के बाहर होने के बाद 30 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
- 58 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ने भुवनेश्वर में विश्व कप के समापन के एक दिन बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जहां जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट-आउट में हराकर चैंपियन के रूप में उभरा।
- रीड, जिन्हें अप्रैल 2019 में भारत का कोच नियुक्त किया गया था, ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली टीम का नेतृत्व किया।
- वर्ष 2019 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में पदभार संभालने के बाद, ग्राहम रीड ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली टीम के साथ कोच के रूप में काम किया था।
- इसके बाद उनके नेतृत्व में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम रजत पदक जीतने में सफल रही और FIH प्रो लीग 2021-22 में भारत तीसरे स्थान पर रहा था।
- रीड के अलावा एनालिटिकल कोच ग्रेग क्लार्क और साइंटिफ़िक सलाहकार मिचेल डेविड पेम्बर्टन ने भी अपने-अपने इस्तीफ़े दिए।